जुनी पेन्शन योजना

महाराष्ट्र राज्य हे देशातील अत्यंत प्रगतशील राज्य आहे तसेच जनहिताचे निर्णय घेण्याबाबत शासनाचा लौकिक आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नेहमीच त्यांनी सकारात्मक विचार करून निर्णय घेतला आहे.
   पण ज्या गोष्टीबाबत राज्यातील कर्मचारी वर्ग नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारकडे अपेक्षने बघत आहे, त्याची पूर्तता मात्र अद्याप झालेली नाही. ती म्हणजे जुनी पेन्शन योजना. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छतीसगड राज्याने तत्काळ निर्णय घेतला आणि त्यांच्या सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ही योजना तत्काळ लागू केली. आता महाराष्ट्रात देखील राज्य सरकारने  कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक राहिले पाहिजे व त्याच्याबरोबच ही सकारात्मक तत्काळ कृतीतदेखील उतरवली पाहिजे. गेली अनेक वर्षे या प्रश्नावर कर्मचारी संघटना वेगवेगळ्या माध्यमातून लढा देत आहेत. अनेक आंदोलनेदेखील झाली आहे. कर्मचारी वर्गाची ही मागणी मान्य व्हावी, यासाठी सरकारने संवेदनशील राहिले पाहिजे. काही मुद्दे असतील तर त्याबाबत संघटनांसमवेत चर्चा केली पाहिजे. इच्छाशक्ती असेल तर प्रत्येक काम सोपे होते अथवा शक्य होते. लाखो कर्मचारी सध्या शासकीय सेवेच्या माध्यमातून जनहिताचे काम करत आहे. त्यांना यानिमित्ताने फार मोठा दिलासा मिळेल तसेच निवृत्तीनंतर त्यांचा भविष्यकाळ सुखावह ठरेल. याबाबत सरकारने तत्काळ कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. जुनी पेन्शन योजना ही अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा विषय म्हणून सरकारने विचारात घेण्याचा गरज आहे.
                                                                                                                                                                                                                                     स्वाती वर्मा, 
                                                                                                                                                                                                                                  (उद्योग विभाग)